Electoral bonds : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी की इजाजत के बिना मोबाइल कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
हाल ही में, बिलकिस बानो के मामले में शीर्ष अदालत ने दोषियों को पुनः जेल में भेजने का निर्णय लिया। दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए मुख्यालय में समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उनके द्वारा बताए गए कारणों को ठुकराया।
Bilkis Bano Case : गुजरात सरकार को बिलकिस बानो केस में एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बिलकिस के दोषियों को राहत देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के पास यह अधिकार नहीं था।
Electoral bonds : एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी 
हाईकोर्ट का फैसला: मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग पड़ेगा महंगा, हो सकती है दो साल की सजा 
बिलकिस बानो केस: शीर्ष अदालत ने 21 जनवरी तक दोषियों को जेल में डालने का आदेश दिया 
Bilkis Bano Case : गुजरात सरकार को फटकार , बिलकिस बानो के दोषियों को फिर से जेल जाना होगा।