Lok sabha election: चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के DGP को हटाया

Lok sabha election : यह कदम चुनाव आयोग द्वारा समान अवसर सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है।

बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर विवेक सहाय को राज्य का नया DGP नियुक्त किया है।

अन्य तबादले:

मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों (GAD) के सचिवों को भी हटा दिया गया है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया गया है।

EC (चुनाव आयोग) के निर्देश:

• चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं।
• महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और अतिरिक्त/उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।
• चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सभी नगर निगम आयुक्तों और अतिरिक्त/उप नगर आयुक्तों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया।

यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की 18 मार्च को हुई बैठक के बाद आया है।

Election commissioner : ज्ञानेश कुमार, नए चुनाव आयुक्त बने।

Indian election commission: लोकतंत्र की रक्षक

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) भारत की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संविधान की धारा 324 के तहत स्थापित किया गया था। ईसीआई का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष, नियमित और सुचारू चुनाव संचालित करना है। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन, मतदाताओं की शिक्षा और चुनावी प्रणाली के सुधार शामिल हैं।

इसके साथ ही, ईसीआई की विशेष उपाधियों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपनिर्वाचन आयुक्त और चुनावी आयुक्त शामिल हैं। यह आयोग निर्वाचन विधान को प्रारूपित करता है, निर्वाचन आयोजन की प्रक्रिया का सुनिश्चित करता है और चुनाव की निगरानी करता है। इसके माध्यम से लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत की जाती है और लोगों के वोटिंग अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है।

Election commission के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ईसीआई का यह संगठन भारतीय लोकतंत्र की अद्वितीयता और सशक्ति का प्रमुख स्रोत है, जो लोकतंत्र के आधार को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है।