छात्र, उम्मीदवार परीक्षा धोखाधड़ी विरोधी कानून के दायरे में नहीं आएंगे: मंत्री

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान यह बयान दिया।

यह विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने का प्रयास करता है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जब सदन ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पर चर्चा शुरू की, तो छात्र और उम्मीदवार परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रस्तावित कानून के दायरे में नहीं आएंगे।

यह विधेयक, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने का प्रयास करता है, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, को सोमवार को सदन में पेश किया गया था।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा, “हमने इस कानून के दायरे में छात्र या उम्मीदवार को नहीं रखा है।”

उत्तर प्रदेश के बागपत से भाजपा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह ने कहा कि जब वह एचआरडी मंत्री थे, तब उन्होंने पीएचडी में होने वाली गड़बड़ियों को करीब से देखा, जो सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती होने के लिए अनिवार्य आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा, “लोग दूसरों से अपनी पीएचडी लिखवाते थे, पत्रिकाएं उम्मीदवारों द्वारा स्वयं नहीं लिखी जा रही थीं … हजारों शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सिर्फ कागजों पर ही हुआ करते थे और हमने ऐसे संस्थानों को बंद करने पर काम किया … इस तरह के संस्थान पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं।”

“विधेयक में प्रस्तावित दंड और संगठित अपराध की धाराओं को जोड़ना एक स्वागत योग्य कदम है … मैंने देखा है कि एक जिले से 50 तक छात्र चुने जा रहे हैं … यह धोखाधड़ी के बिना कैसे संभव है,” उन्होंने सवाल किया।

इस विधेयक का समर्थन वेल्लोर से डीएमके सांसद कटहिर आनंद, अमलापुरम (आंध्र प्रदेश) से वाईएसआर कांग्रेस सांसद चिंता अनुराधा, शिवसेना सांसद राहुल रमेश शिवाले और बीजद सांसद अच्युतानंद सामंता ने भी किया।

वर्तमान में, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 में “प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी का लीक”, “किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवार की सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी तरह से अनधिकृत सहायता करना” और “कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना” को ऐसे अपराधों के रूप में उल्लेखित किया गया है।

यह विधेयक संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और धोखाधड़ी में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करता है और उनके साथ मिलीभगत करने वाले सरकारी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेग