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शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सरकार ले आई बड़ा फैसला
- महिला सेना अधिकारियों के करियर प्रगति पर बनी विस्तृत नीति मार्च 31 तक लागू हो जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया था नीति बनाने का निर्देश।
- फिलहाल पुरुष और महिला अधिकारियों में पदोन्नति और कमान सौंपने में असमानता का आरोप।
- सरकार 1 अप्रैल तक देगी अपडेट रिपोर्ट।
क्या है पूरा मामला?
- फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
- लेकिन पदोन्नति और कमान सौंपने में अभी भी असमानता कायम है।
- कुछ महिला अधिकारियों ने कोर्ट में इसकी शिकायत की थी।
- कोर्ट ने सरकार को मार्च 31 तक विस्तृत नीति बनाने का आदेश दिया था।
अब क्या होगा?
- सरकार 31 मार्च तक महिला अधिकारियों के करियर प्रगति पर नीति बनाएगी।
- इस नीति में पदोन्नति, कमान और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में समानता का प्रावधान होगा।
- सरकार 1 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट को नीति पर अपडेट रिपोर्ट देगी।
यह फैसला क्यों है महत्वपूर्ण?
- यह फैसला महिला सेना अधिकारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा।
- इससे महिलाओं को सेना में ऊंचे पदों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा।
- यह लैंगिक समानता की दिशा में एक अहम कदम है।